खेल एवं युवा कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने आज 18 नवंबर को शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, नया रायपुर के दीर्घकालीन पूर्ण संचालन, उन्नयन और अधिकतम उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए।
यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त MOU करने पर दिनांक 14 नवंबर 2025 को राज्य केबीनेट द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था राज्य केबीनेट के निर्णय के अनुवर्तन में आज विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के मध्य समझौता अनुबंध (MOU) निष्पादित हुआ। जिसमें राज्य शासन की ओर से श्रीमती तनुजा सलाम, संचालक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा श्री बलदेव सिंह भाटिया, डायरेक्टर, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) द्वारा अनुबंध दस्तावेज में संयुक्त हस्ताक्षर, संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सभा कक्ष में किये गये।
उल्लेखनीय है कि 2008 में निर्मित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देश का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन वर्षों से पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर पाया है, जबकि इसके रखरखाव पर सरकार द्वारा हर वर्ष 3-4 करोड़ रुपये का व्यय भार आता रहा हैं। उपरोक्त निष्पादित MOU के तहत, CSCS स्टेडियम के संपूर्ण संचालन, उन्नयन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगा, जिससे सरकार पर उक्त स्टेडियम के रखरखाव का वार्षिक भार समाप्त होगा और स्टेडियम को अधिक वित्तीय रूप से सक्षम और प्रोफेशनल मैनेजमेंट वाले ढांचे में परिवर्तित होगा।
एम.ओ.यू. निष्पादन अनुसार राज्य शासन द्वारा CSCS को स्टेडियम की 30 वर्षो की लीज दी गई है। CSCS के संचालन संभालने के साथ, स्टेडियम को टेस्ट मैच स्टेटस दिलाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, साथ ही उक्त अनुबंध निष्पादन से राज्य में अधिक से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मैचों के आयोजनो में वृद्धि होने की प्रबंल संभावना निर्मित होगी। बेहतर एवं सुगम संचालन एवं क्रिकेट हेतु उपयुक्त संरचना से बीसीसीआई द्वारा अंतरराष्ट्रीय मैच आवंटन की प्रक्रिया भी अधिक सुगम होगी, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य की अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थिति और मजबूत होगी।
समझौते के प्रमुख तथ्यो के अनुसार,CSCS हर वर्ष 1.5 करोड़ रुपये का भुगतान राज्य शासन को करेगा, जिसमें हर तीन वर्ष में स्वचालित वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक मैच के लिए अंतरराष्ट्रीय मैच पर 20 लाख रुपये तथा आईपीएल मैच पर 30 लाख रुपये का भुगतान सरकार को किया जाएगा, जिसमें भी हर तीन वर्ष में वृद्धि होगी। यह मॉडल राज्य सरकार के लिए एक ओर स्थायी और बढ़ता हुआ राजस्व सुनिश्चित करेगा तथा दूसरी ओर स्टेडियम का उपयुक्त रखरखाव भी करेगा तथा राज्य में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक अंतर्राष्ट्रीय मैचो के आयोजन का रस्ता खोलेगा।
यह पहल राज्य के लिए क्रिकेट अनुभव को बेहतर बनाने के साथ-साथ राज्य के उभरते खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करेंगी। क्रिकेट स्टेडियम को राज्य क्रिकेट संघ को मिलने से राज्य में बी.सी.सी.आई के द्वारा संचालित क्रिकेट गतिविधियों बढेगी, जिससे राज्य के उभरते खिलाड़ियों को एक नई उर्जा एवं प्रोत्साहन प्रापत होाग। अब जब स्टेडियम का प्रबंधन और रखरखाव CSCS को सौंप दिया गया है, तो सरकार का वार्षिक व्यय समाप्त हो जाएगा और संसाधनों का अधिक व्यापक, स्तरीय एवं कुशल उपयोग किया जा सकेगा।
उपरोक्त एम.ओ.यू. निष्पादन के दौरान खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से गिरीश शुक्ला ;स्पोर्ट्स ऑफिसर, शिवराज साहू स्पोर्ट्स ऑफिसर, जीतेंद्र नायक युवा अधिकारी, सुशांत पॉल खेल अधिकारी एवं विवेक भट्टाचार्य ;कंसल्टेंट तथा राज्य क्रिकेट संघ की ओर से विजय शाह निदेशक उपस्थित रहेे।
